शासकीय जमीन पर लगी कब्जे की होड़,खेल मैदान को भी नहीं जा रहा बख्शा
खेलप्रेमियों ने तहसीलदार को आवेदन देकर खेल मैदान को सुरक्षित एवं दर्ज किये जाने की मांग
कटनी/ पिपरिया सहलावन -ग्राम की शासकीय भूमि पर अतिक्रमणकारीयों के द्वारा कब्जा करके मकान और दुकान तानकर रहना तो पहले से ही आम बात हो चुकी है, जिस पर संबंधित पटवारीयों के द्वारा हर बार रिपोर्ट बनाकर देने पर राजस्व विभाग के द्वारा कार्यवाही करने के नाम पर अभी तक नोटिस और पेशी तक ही बात सिमित है, जिससे अतिक्रमणकारियों के हौसले दिन ब दिन बुंलंद होते चले जा रहे हैं।जो की कब्जाधारी अब खेलप्रेमियों के खेलने के लिए अधिग्रहत शासकीय भूमि पर भी कब्जा करने से नहीं चूकते नजर आ रहे हैं, जिसमें भी बीते कुछ दिनों से अतिक्रमण करने की होंड़ सी लगी हुई है। जिससे खेल प्रेमी युवा और ग्रामवासियों में घोर निराशा है।जिसको लेकर सोमवार को नायब तहसीलदार कार्यालय उमरियापान में खेलप्रेमी युवक आलोक मेहरा ,पारस परौहा,आयुष गर्ग,श्रीनाथ, सत्येन्द्र पटेल,प्रभात,रोहित पटेल ,अमन मेहरा, महेंद्र, इंद्रजीत, आकाश,आदर्श,सौरभ ब्यौहार, रामकृष्ण पटेल, दीपांशु परौहा, वीरू पटेल, शक्ति यादव,हर्ष दुबे, उमेश , अंकित पटेल,प्रदीप पटेल,अनुराग गर्ग,प्रेम पटेल, अभिषेक,द्रवेश पटेल,नीरज पटेल,सुदीप मिश्रा ,आयुश गर्ग आदि युवाओं ने आवेदन देकर बताया है की पिपरिया सहलावन के खिरका स्थित क्रिकेट खेल खेलने के लिए खाली पड़ी भूमि जिसकी मांग वर्षों से लगातार जारी है।
खेल मैदान में दर्ज कराने की मांग ग्रामपंचायत में आवेदन देकर चली आ रही है, पर वह अभी तक खेल मैदान में दर्ज नहीं हो सकी है, उपरोक्त भूमि पर लगभग एक माह से लगातार ग्राम के ही कुछ आदीवासी परिवारों व दबंगों सहित इसके कुछ अंश भाग पर सरपंच व कुछ पंचों तक के द्वारा चूना डालकर,लखडी के खूटे गाड़कर व तारबाड़ी तक लगाकर कब्जा किये जाने का कार्य किया जा रहा है,जिसकी जानकारी संबंधित सचिव, सरपंच व पटवारी को देने के बावजूद उपरोक्त शासकीय भूमि को खेल मैदान दर्ज कराने की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिससे निराश होकर नायब तहसीलदार उमरियापान से शीघ्र ही पिपरिया के खिरका स्थित शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करते हुए इसे शासकीय खेल मैदान में दर्ज करवाये जाने की मांग आवेदन के माध्यम से की गई है।अब देखना यह होगा की नायब तहसीलदार इस पर क्या कदम उठाते हैं,या फिर पूर्व की भांति नोटिस तक ही कारवाही सिमित रहेगी।युवाओं का कहना है की यदी समय रहते कारवाई नहीं की गई,तो कलेक्टर के समक्ष आवेदन देकर उक्त भूमि को खेल मैदान में दर्ज कराये जाने की मांग की जायेगी।